Chittorgarh: कैसे अचार बढ़ाएगा थाली का स्वाद! 40- 50 रुपये KG बिक रही है कच्ची कैरी
इस बार कोरोना संक्रमण (Corona infection) के बीच आए ताऊते तूफान ने चित्तौड़गढ़ में असर दिखाया और इसके चलते आसपास के ग्रामीण अंचलों से आने वाली कच्ची कैरी की आपूर्ति में कमी हुई है.
Chttorgarh: गरीब हो या अमीर, आचार हर खाने की थाली का एक हिस्सा होता है. प्रदेश में कई स्थानों का अचार की तो विदेशों में मांग होती है लेकिन कच्ची कैरी के अचार का मजा ही कुछ और होता है.
इस बार कोरोना संक्रमण (Corona infection) के बीच आए ताऊते तूफान ने चित्तौड़गढ़ में असर दिखाया और इसके चलते आसपास के ग्रामीण अंचलों से आने वाली कच्ची कैरी की आपूर्ति में कमी हुई है. तेज हवाओं के चलने से पेड़ों पर लगी कच्ची कैरी टूट गई और खराब अभी हुआ है. वहीं, समय के पहले इन कच्ची कैरी के टूट कर गिर जाने से इनके खटास में भी कमी आई है.
इन सभी कारणों के चलते मांग के अनुपात में आपूर्ति नहीं हो पा रही है. इसका सीधा असर कैरी के दाम पर देखने को मिल रहा है. पिछले साल जून माह में ₹30 प्रति किलो मिलने वाली कच्ची कैरी 40 से 50 रुपये प्रति किलो मिल रही है
अचार पर पड़ी मौसम की मार जून माह में बारिश की शुरुआत के साथ ही घरों में अचार बनाने का काम महिलाएं शुरू कर देती हैं और साल भर यह आचार खाने का स्वाद बढ़ाता है लेकिन इस बार मौसम की मार और महंगाई के चलते खाने की थाली का अचार महंगा पड़ता दिख रहा है. हालात यह है कि महंगी होने के बावजूद भी मनचाही कच्ची कैरी बाजार में उपलब्ध नहीं हो पा रही है. जिला मुख्यालय के कपासन उपखंड में राशमी और आसपास से आने वाली कैरी की आपूर्ति खराबी के चलते कम हो रही है और ऐसे में खाने की थाली में अचार के स्वाद पर मौसम का असर देखने को मिल रहा है. 5 रुपये प्रति किलो कैरी की कटिंग का भी लिया जा रहा है.
45 से 55 रुपये प्रति किलो में मिल रही कच्ची कैरी ऐसे में ग्राहकों को यह कच्ची कैरी 45 से 55 रुपये प्रति किलो में मिल रही है. हालांकि सीजन होने के चलते मांग में कोई कमी नहीं आई है लेकिन आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने के कारण दरों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो खाने की थाली में अचार के स्वाद को महंगा कर रही है.
Rajasthan: होमगार्ड महकमे के लिए बड़ी खबर, शुरू होगी 22 साल से रुकी भर्ती पदोन्नति
Rajasthan: भर्ती नियम नहीं होने से वर्ष 1999 से होमगार्ड में भर्ती के साथ ही पदोन्नति पर भी रोक लगी हुई थी.
Jaipur: राज्य सरकार (State Government) ने होमगार्ड महकमे (Home guard department) को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने पहली बार होमगार्ड में भर्ती नियम बनाए हैं. वर्ष 1962 में होमगार्ड एक्ट बना लेकिन भर्ती नियम नहीं बन पाए. इधर भर्ती नियम नहीं होने से वर्ष 1999 से होमगार्ड में भर्ती के साथ ही पदोन्नति पर भी रोक लगी हुई थी.
देश में आपदा के समय लोगों को जागरूक बनाने के लिए वर्ष 1962 में चीन से युद्ध के दौरान होमगार्ड संस्था का गठन किया गया. इसके लिए होमगार्ड एक्ट (Homeguard Act) बनाया गया. एक्ट तो बनाया गया लेकिन उस समय भर्ती पदोन्नति के नियम नहीं बने.
गृह विभाग के आदेश से हो रही थी भर्ती पदोन्नति इधर महकमे में भर्ती पदोन्नति के नियम नहीं बने तो 1972 में गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर होमगार्ड में भर्ती पदोन्नति के निर्देश दिए. इधर विभाग के इस आदेश पर विभाग में भर्ती पदोन्नति होने लगी लेकिन कर्मचारी कोर्ट में पहुंचने लगे. ऐसे में कानूनी अड़चन को देखते हुए वर्ष 1999 में होमगार्ड में भर्ती पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी. इसके बाद से होमगार्ड अधिकारी कर्मचारी लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि भर्ती नियम बनाएं राखी उनकी नियमित रूप से भर्ती पदोन्नति हो सके.
विभाग में कार्यों का विस्तार लेकिन भर नहीं पाए पद होमगार्ड में भर्ती पदोन्नति पर रोक के बाद विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली होने लगे हैं. इधर होमगार्ड के कार्यों में विस्तार हुआ लेकिन कर्मचारियों अधिकारियों की कमी से काम प्रभावित होने लगा ऐसे में विभाग की मांग पर पिछले साल विभाग में होमगार्ड भर्ती नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की. विभाग में सृजित आरक्षी के 233 पद मुख्य आरक्षी के 73 प्लाटून कमांडर के 88 पद खाली है. इनके अलावा मैच में ऐसे कई पद सृजित करने की भी मांग की जा रही है.
इन्हें मिलेगा भर्ती प्रमोशन का फायदा होमगार्ड में नई भर्ती नियम बनने से आरक्षी, उपचार प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर को फायदा होगा. नियम बनने के बाद इनकी नियमित भर्ती और पदोन्नति हो सकेगी. प्रहरी के सभी पदों पर सीधी भर्ती होती है वही मुख्य प्रहरी के पद प्रमोशन से भरे जाते हैं. इसी तरह प्लाटून कमांडर के 50% पदों पर सीधी भर्ती और शेष 50% पदों पर पदोन्नति से भरे जाते हैं लेकिन कंपनी कमांडर के सभी पद प्रमोशन से भरे जाएंगे.
क्या है खास भर्ती नियमों में नई भर्ती नियमों राजस्थान होमगार्ड सबोर्डिनेट सर्विस रूल 2021 कहलाएंगे. कार्मिक विभाग में सर्विस रूल की अधिसूचना जारी कर दी है. अब गृह विभाग से अधिसूचना जारी होते ही नियम लागू हो जाएंगे. नई भर्ती रूल्स में डीजी होमगार्ड को अपॉइंटमेंट का अधिकार दिया गया है वहीं, प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board) नियुक्ति जारी होगी.
CM Gehlot की दखल के बाद में Dhariwal और Dotasra में कड़वाहट बरकरार, आदेश मानने से इनकार
फ्री वैक्सीन के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने की जिस प्रक्रिया पर गहलोत मंत्री परिषद में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आमने-सामने हुए थे. उसकी कड़वाहट सीएम (CM Ashok Gehlot) के प्रयासों के बावजूद बरकरार है.
Jaipur : फ्री वैक्सीन के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने की जिस प्रक्रिया पर गहलोत मंत्री परिषद में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आमने-सामने हुए थे. उसकी कड़वाहट सीएम (CM Ashok Gehlot) के प्रयासों के बावजूद बरकरार है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आदेशों को दरकिनार करते हुए जयपुर के प्रभारी होने के बावजूद शांति धारीवाल अपने गृह जिले कोटा चले गए हैं. यानी एक तरीके से शांति धारीवाल (Shanti Dhariwal) ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा (Govind Singh Dotasra) के आदेश मानने से इनकार कर दिया है.
दरअसल 2 जून को हुई मंत्री परिषद की बैठक में झड़प के वक्त भी धारीवाल ने डोटासरा से दो टूक कहा था कि वह आदेश मानने को बाध्य नहीं हैं. बहुत अध्यक्ष देखे हैं. धारीवाल उस बात पर अब भी अडिग दिख रहे हैं. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सभी मंत्रियों को चिट्ठी भेजकर 4 जून को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में फ्री वैक्सीनेशन के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के आदेश दिए थे. सभी मंत्री प्रभार वाले जिलों में चले गए, लेकिन शांति धारीवाल का जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई कार्यक्रम नहीं आया है.
मंत्री परिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात को ही सीकर चले गए गोविंद सिंह डोटासरा से फोन पर बात की और उन्हें समझाया था. वहीं, कल जोधपुर जिले में विभिन्न लोकार्पण कार्यक्रम के शिलान्यास से पहले शांति धारीवाल ने भी मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात की थी. माना जा रहा था कि सीएम के हस्तक्षेप के बाद दोनों नेताओं के बीच सुलह हो गई है, लेकिन शांति धारीवाल के कोटा जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि धारीवाल पीछे हटने वाले नेता नहीं है.
यही वजह है कि शांति धारीवाल जयपुर के प्रभारी मंत्री होने के बावजूद कोविड पर जयुपर में बैठक नहीं लेंगे. न यहां फ्री वैक्सीनेशन अभियान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. धारीवाल ने प्रभार वाले जिले की जगह अपने गृह जिले कोटा को बैठक के लिए चुना है. जयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और पीसीसी में प्रेस वार्ता की है.
दरअसल सीएम हाउस पर हुए झगड़े में डोटासरा ने धारीवाल से प्रभार वाले जिले जयपुर में ढाई साल के दौरान एक भी बैठक नहीं करने पर तंज कसा था. मामला इतना गरमाने के बावजूद धारीवाल ने जयपुर जिले की बैठक नहीं लेने का फैसला कर लिया. धारीवाल ने साफ तौर पर मैसेज दे दिया कि वे प्रदेशाध्यक्ष के आदेश अब भी नहीं मानेंगे. कैबिनेट की बैठक में शांति धरीवाल और डासेटासरा के बीच फ्री वैक्सीनेशन के मुद्दे पर ज्ञापन देने को लेकर ही झगड़े की शुरुआत हुई थी.
डोटासरा का कहना था कि केसी वेणुगोपाल का सर्कुलर आया है, जिसमें प्रमुख नेताओं को जिले में कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना है. इसमें फ्री वैक्सीनेशन की मांग करनी है. इस पर धारीवाल ने बीच में ही टोकते हुए कहा था कि मंत्री कलेक्टर को ज्ञापन क्यों दें, सीधे राष्ट्रपति के पास ही हमें जाना चाहिए. यही वजह है कि कोटा में भी कांग्रेस के नेताओं ने ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है शांति धारीवाल कलेक्टर को ज्ञापन देने नहीं गए हैं. शांति धारीवाल गहलोत सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री माने जाते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और शहरी विकास के कामों में गहलोत के तीन कार्यकाल में धारीवाल ही सवेर्सर्वा रहे हैं. विधानसभा में ट्रबल शूटर की भूमिका में भी गहलोत धारीवाल को ही आगे रखते आए हैं. विधानसभा में कई बार ऐसे मौके आए, जब धारीवाल स्पीकर से ही उलझ पड़े, लेकिन उन्हें कोई कुछ कह दे, इसकी हिम्मत कम ही दिखा पाए.
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच कांग्रेस के कार्यक्रमों को मजबूती से रखने की गोविंद सिंह डोटासरा की मंशा को शांति धारीवाल ने दरकिनार कर दिया है. प्रदेश अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करते हुए उन्होंने यह बता दिया कि राजस्थान में मंत्रियों में अगर कोई सबसे पावरफुल है तो वही है और अनुभव और उम्र के इस मोड़ पर उन्हें कोई अध्यक्ष दिशा निर्देश दें यह संभव नहीं है.
जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 12 जिलों में शेष रह रहे जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए राज्य सरकार को पुनः आरक्षण लॉटरी निकालने के निर्देश दिए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग से कहा है कि वह आरक्षण की लाटरी पुनः कराए ताकि आगे की चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाये.
जैसलमेर. पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जिले में एक के बाद आ रहे तूफानों ने जर्बदस्त तबाही मचा रखी है. बुधवार रात को आये तूफान से लोग उबरे ही नहीं थे कि गुरुवार रात को उसने फिर जोरदार तबाही मचा दी. गुरुवार को आये तूफान ने तो जिले के समूचे बिजली तंत्र को तहस नहस कर दिया. इस दौरान 40 किलामीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली.
जयपुर. राजस्थान कैडर के आईएएस कुंजीलाल मीणा ने सीएम अशोक गहलोत की तुलना राजा भगीरथ से करते हुए उनकी जमकर तारीफ की है. यूडीएच के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा ने जिस अंदाज में मुख्यमंत्री गहलोत की तारीफों के पुल बांधे हैं वह सियासी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है. राज्य की ब्यूरोक्रेसी में अंदरखाने हलचल तेज हो गई है.
बीकानेर. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुये 56 किलो 600 ग्राम हेरोइन बरामद की है. बरामद की गई हेरोइन का बाजार मूल्य 300 करोड़ रुपये आंका गया है. बीएसएफ ने इस दौरान पाकिस्तान की ओर से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे संदिग्ध तस्करों की कोशिशों को नाकाम कर दिया. बीएसएफ से इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया है.
उदयपुर. खाकी वर्दी में सख्त रवैया अपनाने वाली पुलिस का लेकसिटी उदयपुर में मानवीय पहलू भी सामने आया है. पुलिसकर्मियों ने अपनी साथी की मौत के बाद पीड़ित परिवार को सहयोग करने के लिये ऐसा काम किया जिसकी आज सभी जगह प्रशंसा हो रही है.
जयपुर. जरुरतमंदों को सस्ते में भोजन मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना पर उसके वेंडर और लालफीताशाही ही पलीता लगाते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला जयपुर के अपेक्स सर्किल के पास संचालित होने वाली इंदिरा रसोई का है. यहां इंदिरा रसोई के भोजन में कीड़े मिले हैं.
कोटा. गहलोत कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के भिड़ने की घटना के बाद कांग्रेस जहां डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है वहीं बीजेपी को एक बार फिर बैठे-बैठे ही सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं होने का मुद्दा मिल गया है. इस तकरार का हिस्सा रहे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के गृह क्षेत्र कोटा में भी अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर मुखर हो रही है.
जोधपुर. सीएम अशोक गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर को 154 करोड़ रुपए की लागत के होने वाले विकास कार्यों की सौगात दी है. गहलोत ने गुरुवार को जयपुर में सीएमआर से वर्चुअल रूप से 15 कार्यों का लोकार्पण, 9 कार्यों का शिलान्यास और 3 योजनाओं का शुभारम्भ किया. सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये विकास कार्य जोधपुर को इंटरनेशलन लेवल की सिटी बनाने की दिशा में अहम कड़ी साबित होंगे.
8:25 am (IST)
जयपुर. राज्य की गहलोत सरकार ने कोरोना काल में प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है. सरकार ने यह राहत नीलामी में खरीदे गये भूखंडों का पैसा जमा करवाने में दी है. नये आदेश के अनुसार कोविड महामारी के चलते भूखंड नीलामी के प्रकरणों में यह छूट दी गई है. इसके तहत 1 मई 2020 के बाद के नीलामी प्रकरणों में सरकार ने यह छूट प्रदान की है. इनमें 15 मार्च 2020 के बाद की राशि जमा करवाने वाले प्रकरणों को छूट का लाभ मिल सकेगा. संयुक्त शासन सचिव नगरीय विकास विभाग के आदेश के मुताबिक अब ऐसे भूखंड आवंटी बकाया 50 फीसदी राशि का भुगतान सितंबर 2021 तक जमा करवा सकेंगे.
जयपुर. राज्य की गहलोत सरकार ने कोरोना काल (Corona period) में प्रदेश की जनता को बड़ी राहत (Big relief) दी है. सरकार ने यह राहत नीलामी में खरीदे गये भूखंडों का पैसा जमा करवाने में दी है. नये आदेश के अनुसार कोविड महामारी के चलते भूखंड नीलामी के प्रकरणों में यह छूट दी गई है. इसके तहत 1 मई 2020 के बाद के नीलामी प्रकरणों में सरकार ने यह छूट प्रदान की है. इनमें 15 मार्च 2020 के बाद की राशि जमा करवाने वाले प्रकरणों को छूट का लाभ मिल सकेगा. संयुक्त शासन सचिव नगरीय विकास विभाग के आदेश के मुताबिक अब ऐसे भूखंड आवंटी बकाया 50 फीसदी राशि का भुगतान सितंबर 2021 तक जमा करवा सकेंगे.
जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 12 जिलों में शेष रह रहे जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए राज्य सरकार को पुनः आरक्षण लॉटरी निकालने के निर्देश दिए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग से कहा है कि वह आरक्षण की लाटरी पुनः कराए ताकि आगे की चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाये.
जैसलमेर. पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जिले में एक के बाद आ रहे तूफानों ने जर्बदस्त तबाही मचा रखी है. बुधवार रात को आये तूफान से लोग उबरे ही नहीं थे कि गुरुवार रात को उसने फिर जोरदार तबाही मचा दी. गुरुवार को आये तूफान ने तो जिले के समूचे बिजली तंत्र को तहस नहस कर दिया. इस दौरान 40 किलामीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली.
जयपुर. राजस्थान कैडर के आईएएस कुंजीलाल मीणा ने सीएम अशोक गहलोत की तुलना राजा भगीरथ से करते हुए उनकी जमकर तारीफ की है. यूडीएच के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा ने जिस अंदाज में मुख्यमंत्री गहलोत की तारीफों के पुल बांधे हैं वह सियासी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है. राज्य की ब्यूरोक्रेसी में अंदरखाने हलचल तेज हो गई है.
बीकानेर. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुये 56 किलो 600 ग्राम हेरोइन बरामद की है. बरामद की गई हेरोइन का बाजार मूल्य 300 करोड़ रुपये आंका गया है. बीएसएफ ने इस दौरान पाकिस्तान की ओर से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे संदिग्ध तस्करों की कोशिशों को नाकाम कर दिया. बीएसएफ से इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया है.
उदयपुर. खाकी वर्दी में सख्त रवैया अपनाने वाली पुलिस का लेकसिटी उदयपुर में मानवीय पहलू भी सामने आया है. पुलिसकर्मियों ने अपनी साथी की मौत के बाद पीड़ित परिवार को सहयोग करने के लिये ऐसा काम किया जिसकी आज सभी जगह प्रशंसा हो रही है.
जयपुर. जरुरतमंदों को सस्ते में भोजन मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना पर उसके वेंडर और लालफीताशाही ही पलीता लगाते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला जयपुर के अपेक्स सर्किल के पास संचालित होने वाली इंदिरा रसोई का है. यहां इंदिरा रसोई के भोजन में कीड़े मिले हैं.
कोटा. गहलोत कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के भिड़ने की घटना के बाद कांग्रेस जहां डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है वहीं बीजेपी को एक बार फिर बैठे-बैठे ही सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं होने का मुद्दा मिल गया है. इस तकरार का हिस्सा रहे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के गृह क्षेत्र कोटा में भी अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर मुखर हो रही है.
जोधपुर. सीएम अशोक गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर को 154 करोड़ रुपए की लागत के होने वाले विकास कार्यों की सौगात दी है. गहलोत ने गुरुवार को जयपुर में सीएमआर से वर्चुअल रूप से 15 कार्यों का लोकार्पण, 9 कार्यों का शिलान्यास और 3 योजनाओं का शुभारम्भ किया. सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये विकास कार्य जोधपुर को इंटरनेशलन लेवल की सिटी बनाने की दिशा में अहम कड़ी साबित होंगे.
8:25 am (IST)
जयपुर. राज्य की गहलोत सरकार ने कोरोना काल में प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है. सरकार ने यह राहत नीलामी में खरीदे गये भूखंडों का पैसा जमा करवाने में दी है. नये आदेश के अनुसार कोविड महामारी के चलते भूखंड नीलामी के प्रकरणों में यह छूट दी गई है. इसके तहत 1 मई 2020 के बाद के नीलामी प्रकरणों में सरकार ने यह छूट प्रदान की है. इनमें 15 मार्च 2020 के बाद की राशि जमा करवाने वाले प्रकरणों को छूट का लाभ मिल सकेगा. संयुक्त शासन सचिव नगरीय विकास विभाग के आदेश के मुताबिक अब ऐसे भूखंड आवंटी बकाया 50 फीसदी राशि का भुगतान सितंबर 2021 तक जमा करवा सकेंगे.
जयपुर. राज्य की गहलोत सरकार ने कोरोना काल (Corona period) में प्रदेश की जनता को बड़ी राहत (Big relief) दी है. सरकार ने यह राहत नीलामी में खरीदे गये भूखंडों का पैसा जमा करवाने में दी है. नये आदेश के अनुसार कोविड महामारी के चलते भूखंड नीलामी के प्रकरणों में यह छूट दी गई है. इसके तहत 1 मई 2020 के बाद के नीलामी प्रकरणों में सरकार ने यह छूट प्रदान की है. इनमें 15 मार्च 2020 के बाद की राशि जमा करवाने वाले प्रकरणों को छूट का लाभ मिल सकेगा. संयुक्त शासन सचिव नगरीय विकास विभाग के आदेश के मुताबिक अब ऐसे भूखंड आवंटी बकाया 50 फीसदी राशि का भुगतान सितंबर 2021 तक जमा करवा सकेंगे.
